
कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने आमजन और बैंकिंग सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम् आवासीय योजना’ का शुभारंभ किया। योजना के तहत कुल 733 आवासीय भूखंड की कीमत 850 रुपए प्रति वर्गफुट तय की गई है।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। इच्छुक आवेदक 5 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है।
एयरपोर्ट और दो नेशनल हाईवे के नजदीक है योजना
यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (शम्भूपुरा) के पास करीब 750 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित एयरोसिटी के नजदीक विकसित की जा रही है। इसके अलावा कोटा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-52 और कोटा-चित्तौड़ राष्ट्रीय राजमार्ग-27 से भी इसकी कनेक्टिविटी रहेगी।
योजना क्षेत्र के आसपास हैंगिंग ब्रिज, ट्रक टर्मिनल, वेयरहाउस और होलसेल मार्केट जैसी सुविधाएं भी प्रस्तावित हैं।
इसके साथ ही 36 और 24 मीटर चौड़ी मुख्य सड़कों व पार्कों का प्रावधान किया गया है।

केडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है।
योजना की लॉन्चिंग के दौरान केडीए आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल, सचिव मुकेश कुमार चौधरी, वित्त निदेशक रोहित दीक्षित, उपायुक्त शिक्षा पवन, निदेशक नियोजन भूपेश मालव, संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार और राजस्व सलाहकार परमानन्द गोयल सहित प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
तीन सेक्टरों में बांटी योजना, आमजन के लिए 452 भूखंड
आवेदकों की कैटेगरी और सुविधा के अनुसार योजना को तीन सेक्टरों में विभाजित किया गया है। सेक्टर-A ‘सत्यम्’ और सेक्टर-B ‘शिवम्’ आम नागरिकों के लिए रखे गए हैं।
इन दोनों सेक्टरों में कुल 452 आवासीय भूखंड उपलब्ध होंगे। यहां 4.5×9 मीटर से लेकर 12×27 मीटर तक के विभिन्न आकार के भूखंड रखे गए हैं।
वहीं, सेक्टर-C ‘सुन्दरम्’ विशेष रूप से बैंकिंग सेवा से जुड़े नियमित और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरक्षित किया गया है।
इस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर और को-ऑपरेटिव बैंकों के वे अधिकारी एवं कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे, जो कोटा संभाग में सेवारत हैं या संभाग के मूल निवासी हैं।
इस सेक्टर में 7.5×15 मीटर से लेकर 12×27 मीटर तक के भूखंड उपलब्ध होंगे।
भूखंड होने और आय वर्ग की बाध्यता खत्म
केडीए ने योजना में आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पात्रता संबंधी नियमों में भी राहत दी है। आवेदक के पास पहले से भूखंड नहीं होने की अनिवार्य शर्त हटा दी गई है।
इसके साथ ही आय वर्ग की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इससे इच्छुक नागरिक अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार किसी भी आकार के भूखंड के लिए आवेदन कर सकेंगे।







