CJI बोले–ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटा, तो घबराएं नहीं:हम मामला सुन रहे हैं; एक दिन पहले चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 भरने को कहा

दिल्ली में SIR के बाद जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों के नाम 2026 की वोटर लिस्ट में थे, उनके नाम SIR के दौरान काट दिए गए।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते साफ किया था कि ऐसे लोगों को नए वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इन लोगों को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की जरूरत नहीं है।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट चुनाव आयोग से फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।

दरअसल, चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को कहा था कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं।

चुनाव आयोग बोला- 10 साल से वोटर हैं, फिर भी फॉर्म-6 भरना होगा

चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि चाहे आप 10 साल से वोटर रहे हों, फिर भी फॉर्म-6 ही भरना होगा। इसको झूठा शपथ पत्र नहीं माना जाएगा, न ही कोई केस होगा।

यह फैसला उनके लिए मददगार होगा, जिनका नाम SIR के दौरान काट दिया गया। दरअसल, फॉर्म 6 में लिखना पड़ता है कि “मेरा नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है”।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 2025-26 में बिहार, दिल्ली समेत 30 राज्यों में 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए गए। दिल्ली में ही 1.45 करोड़ में से 47 लाख नाम हट गए।

अब क्या करना होगा…

  • voters.eci.gov.in पर EPIC नंबर से नाम चेक करें
  • अगर नहीं है तो फॉर्म 6 भरें + डिक्लेरेशन + डॉक्यूमेंट
  • 1987 से पहले जन्म: खुद का 1 डॉक्यूमेंट
  • 1987-2004 जन्म: खुद का + माता/पिता का 1 डॉक्यूमेंट
  • 2004 के बाद जन्म: खुद का + माता-पिता दोनों का डॉक्यूमेंट
  • BLO घर-घर जाकर भी फॉर्म 6 भरवा रहे हैं

क्यों डर रहे थे पहले से रजिस्टर्ड वोटर

चुनाव आयोग ने माना कि कई लोगों को डर था कि फॉर्म 6 में लिखना पड़ता है कि “मेरा नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है”। ऐसे में पहले से रजिस्टर वोटर को लगता था कि ये झूठा शपथ पत्र होगा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत उन पर झूठा बयान देने का केस चल सकता है। इसी वजह से लोग फॉर्म 6 भरने से हिचक रहे थे।

फॉर्म-6 से 2003 वाला सवाल हटा चुका आयोग

चुनाव आयोग ने SIR प्रकिया कम्पलीट हो चुके राज्यों के लिए भी फॉर्म-6 में बड़ा बदलाव कर चुका है। अक्टूरबर में हुए इस बदलाव के बाद SIR में नाम कटने के बाद दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका, माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म-6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटा दिया गया। पढ़ें पूरी खबर…

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