
कोटा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बिल भुगतान में फर्जी दस्तावेज लगाने और पद के दुरुपयोग के मामले में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ 17 नवंबर को मामला दर्ज किया। एसीबी कोटा के डीएसपी अनीष अहमद ने बताया- साल 2014-15 में कोटा के सुल्तानपुर और बूंदी जिले के इंद्रगढ़ में सड़क निर्माण से जुड़ा मामला है। परिवादी ने साल 2018 में अतिरिक्त महानिदेशक एसीबी राजस्थान जयपुर को परिवाद दिया था। कोर्ट के जरिए भी इस्तगासा आया। इस पर अब मामला दर्ज किया।
PWD की कमेटी ने तीन बिंदुओं पर जांच की थी। जांच में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, भुगतान बिल में फर्जी दस्तावेज लगाना और पद के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। मुख्यालय के निर्देश पर अभी PWD विभाग के सुल्तानपुर खंड के तत्कालीन AEN भंवरलाल महावर और ठेकेदार अमित रोहिडा, प्रो. मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें और भी आरोपी हैं, जिनके खिलाफ 17 (A) की परमिशन आना बाकी है।
ठेकेदार को निमोदा उजाड़ रोड से पीपल्दा सांड सड़क प्रोजेक्ट 3 करोड़ 67 लाख 29 हजार 944 रुपए में मिला था। ठेकदार फर्म को अप्रैल 2015 तक 3 करोड़ 3 लाख 62 हजार 804 रुपए का भुगतान होना पाया गया।


आरोप- कर्मचारियों से मिलीभगत करके बिलों का लिया भुगतान
परिवादी ने निमोदा उजाड़ से पीपल्दा सांड सड़क निर्माण (सुल्तानपुर खंड जिला कोटा) और इंदरगढ़ ढिबरी से बिशनपुरा तक सड़क निर्माण (लाखेरी खंड जिला बूंदी) में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए परिवाद दिया था। आरोप लगाया कि दोनों पैकेज निर्माण कार्यों में ठेकेदार फर्म मैसर्स अमित कंस्ट्रक्शन द्वारा फर्जी सीआरसी और एसटीपी (परमिशन) का उपयोग किया। PWD विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों-अफसरों से मिलीभगत करके बिलों का भुगतान प्राप्त किया है।
PWD कमेटी की जांच में ये तथ्य सामने आए
- पीडब्ल्यूडी की कमेटी ने जांच में सड़क निर्माण कार्य के गुणवत्ता जांच की। जांच में निर्धारित मापदंड से सड़क निर्माण में कमी होना माना और तय नियमों का पालन नहीं किया।
- दोनों सड़क निर्माण में डामर का यूज किया। कमेटी ने इसे हिंदुस्तान कोलास प्राइवेट लिमिटेड (रिफाइनरी) से वेरिफाई किया। रिफाइनरी ने बिल खुद के यहां से (नोट इन ओवर रिकॉर्ड) जारी होने से इनकार कर दिया। यानी ठेकेदार द्वारा यूज किए डामर और ईमलशन का रिफाइनरी का फर्जी बिल पेश किया गया।
- सड़क निर्माण कार्य के दौरान माइनिंग (खनिज) विभाग से STP लेनी जरूरी है। ठेकेदार ने बिल के साथ दो अलग-अलग STP पेश किए। जांच टीम ने माइनिंग विभाग से इन STP को वेरिफाई किया तो वो वह फर्जी पाई गईं। माइनिंग विभाग ने ऐसी किसी STP जारी करने से इनकार कर दिया। यानी ठेकेदार द्वारा खनिज विभाग से STP नहीं ली गई।
कमेटी की जांच के बाद एसीबी कोटा की ओर से FIR दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद PWD इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसीबी के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार को बनाया है।
अब तक क्या हुआ
विभाग ने ठेकेदार को 5 रनिंग बिलों का भुगतान किया है। वहीं शिकायत सामने आने के बाद छठा बिल अटक गया।
| बिल | अमाउंट |
| पहला बिल | 1 करोड़ 15 लाख |
| दूसरा बिल | 1 करोड़ |
| तीसरा बिल | 39 लाख 30 हजार 152 |
| चौथा बिल | 25 लाख |
| पांचवां बिल | 24 लाख 32 हजार 652 |
| छठा बिल | 26 लाख 45 हजार 162 (पेंडिंग) |







