राजस्थान में पहली बार थर्मल कैमरों से पकड़ेंगे बजरी माफिया:अंधेरे में भी शरीर की गर्मी से पता चलेगी हलचल, जानें- रेट पर कितना होगा असर

राजस्थान में पहली बार थर्मल कैमरों से बजरी माफिया पकड़ने की तैयारी है। चंबल नदी के किनारे ट्रैक्टर-ट्रॉली पहुंचते ही थर्मल कैमरे उनकी लोकेशन पता लगा लेंगे।

ये कैमरे अंधेरे और घने से घने कोहरे में भी इंसान और वाहन से निकलने वाली हीट से हलचल पहचान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वन विभाग ने ये तैयारी की है।

चंबल नदी वाले 5 जिलों में 40 संवेदनशील घाटों पर हाईटेक निगरानी का प्लान तैयार किया है। कैमरों को सीधे जयपुर में बनाए कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।

दिसंबर में इसकी शुरुआत धौलपुर से होगी। एक्सपर्ट का मानना है इससे अवैध बजरी की सप्लाई पर रोक लगेगी और इसका असर बजरी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। पढ़िए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट…

ऐसे पकड़ में आएंगे बजरी माफिया, अंधेरे में भी नहीं बच पाएंगे

अवैध बजरी खनन का काम आमतौर पर रात के अंधेरे, सर्दियों में घने कोहरे में ही सबसे ज्यादा होता है। माफिया ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर और नावों के जरिए नदी से बजरी निकालते हैं।

चंबल सेंचुरी से जुड़े 5 जिलों- धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी में करीब 40 सेंसेटिव पॉइंट्स (नदी के घाट) हैं, जहां सबसे ज्यादा अवैध बजरी खनन होता है।

सबसे ज्यादा धौलपुर जिले के 17 घाट शामिल हैं। इसके अलावा करौली के 5, कोटा के 10, बूंदी के 7 और सवाई माधोपुर का एक घाट शामिल हैं। इन पॉइंट्स पर 40 हाइटेक थर्मल कैमरे लगाए जाएंगे।

चंबल के एक घाट पर लगे थर्मल कैमरे से कैप्चर पहली तस्वीर दिन के समय की है। दूसरी रात के अंधेरे की है, जिसमें से हर हलचल साफ नजर आती है।

चंबल के एक घाट पर लगे थर्मल कैमरे से कैप्चर पहली तस्वीर दिन के समय की है। दूसरी रात के अंधेरे की है, जिसमें से हर हलचल साफ नजर आती है।

  • थर्मल कैमरों से रात के अंधेरे और कोहरे में भी इंसान, ट्रैक्टर, डंपर और नाव की गतिविधियां पकड़ सकेंगे।
  • एक कैमरा करीब 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पर नजर रखेगा।
  • कैमरों को 30 से 45 मीटर ऊंचे टावर पर लगाया जाएगा।
  • कैमरे 360 डिग्री घूम सकेंगे। इनमें जूम करने की सुविधा भी होगी।
  • सभी कैमरे जयपुर स्थित कमांड सेंटर से कनेक्ट होंगे।
  • संदिग्ध गतिविधि दिखते ही अलार्म जयपुर कमांड सेंटर में मिलेगा।
  • कमांड सेंटर संबंधित क्षेत्र में तैनात वन अधिकारियों और पुलिस को GPS लोकेशन भेजेगा।
  • इससे टीम मौके पर पहुंचकर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन ले सकेगी।
  • पहले चरण में धौलपुर की 4 सबसे संवेदनशील लोकेशनों पर टावर लगाने का काम शुरू हो गया है।

बजरी माफिया से निपटने के लिए वनकर्मियों को भी सुरक्षा कवच

चंबल में बजरी माफिया कई बार वन विभाग और पुलिस की टीमों पर हमले कर चुके हैं। इन खतरों से निपटने के लिए गश्त करने वाले वनकर्मियों-पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं।

अलग-अलग चेक पोस्टों पर पांच हथियारबंद बॉर्डर होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे। वनकर्मियों को बॉडी कैमरे दिए जाएंगे, ताकि गश्त के दौरान की गतिविधियां रिकॉर्ड हो सकें।

हमलों से बचाव के लिए हेलमेट और प्रोटेक्टिव शील्ड उपलब्ध कराई जाएंगी। वन विभाग, पुलिस, खान विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाएंगे।

सप्लाई और डिमांड से बजरी की कीमतों पर क्या होगा असर?

प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर राधा किशन शर्मा के अनुसार राजस्थान में मुख्य रूप से नदियों के बहाव क्षेत्रों और स्वीकृत लीज से बजरी का खनन और आपूर्ति की जाती है, ​बनास-चंबल सहित कई नदियों के पेटे से बजरी की सप्लाई होती है।

लेकिन राजस्थान में अवैध बजरी खनन और परिवहन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ​यदि बजरी की मांग अचानक बढ़ती है, तो इसके दाम बढ़ने की आशंका रहती है।

लेकिन एम सेंड बजरी का अच्छा विकल्प है। इसे ग्रेनाइट-पहाड़ी पत्थरों को क्रशर में पीसकर मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है।

एमपी-यूपी तक फैला बजरी का अवैध नेटवर्क

चंबल से अवैध बजरी का कारोबार राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला है। राजस्थान में चंबल नदी के अलग-अलग घाटों से अवैध बजरी निकालकर डंपरों में भरी जाती है।

धौलपुर के राजाखेड़ा, बाड़ी, सरमथुरा और सवाई माधोपुर के तटीय गांव प्रमुख लोड पॉइंट हैं। करौली के मंडरायल और सपोटरा क्षेत्र से चंबल बजरी की बड़े पैमाने पर बजरी निकाली जाती है।

चंबल नदी के पेटे में अवैध बजरी खनन और परिवहन कई सालों से समस्या बना हुआ है।

चंबल नदी के पेटे में अवैध बजरी खनन और परिवहन कई सालों से समस्या बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बना एक्शन प्लान

दरअसल, चंबल नदी में अवैध बजरी खनन को लेकर मध्य प्रदेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था।

वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को चंबल की इकोलॉजी बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

इस पर राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया गया। जिला लेवल पर टास्क फोर्स को तैनात किया गया।

इसी कड़ी में जयपुर स्थित वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में एक कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर से धौलपुर से लेकर बूंदी तक के सभी 40 संवेदनशील घाटों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी।

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