
बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के 4 वोटर के लिए राजस्थान हाईकोर्ट दीपावली की छुट्टी के दिन भी खुला। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए 4 मतदाताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।
हाईकोर्ट ने कहा- एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य ने एकलपीठ के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से मेंडी ग्राम पंचायत में जोड़े गए 4 मतदाताओं के नाम हटाने के आदेश को 4 नवंबर को रद्द कर दिया था।

यह था पूरा मामला
दरअसल, बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर-4 के मतदाता इन्द्राज सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी पहले सुखपुरा ग्राम पंचायत में रहते थे। 7 फरवरी को उनके नाम मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़े गए थे।
इसके बाद बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति ने इन नामों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को आपत्ति खारिज कर दी थी। 3 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया था।
बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को फिर से बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस दिया और अगले ही दिन (18 अक्टूबर) उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया।
4 नवंबर को एकलपीठ ने रद्द किया था जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश
मतदाता सूची से नाम हटाने के जिला निर्वाचन आधिकारी के आदेश के खिलाफ मतदाताओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 4 नवंबर को जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश रद्द कर दिया था।
इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी और हिंडोली ईआरओ ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की थी।

सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि 3 अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ था। अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
इस पर कोर्ट ने कहा- चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। सिंगल बेंच के आदेश में कोई दखल नहीं देंगे।







