
सरकार 3 दिन का संसद सत्र बुलाकर परिसीमन बिल ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी के ‘एक सीनियर नेता’ ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास बिल पास करवाने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत है। बिल 15 से 18 सीटों के मार्जिन से पास हो जाएगा।
अप्रैल 2026 में संसद सत्र के दौरान बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाई थी और बिल 54 वोट से गिर गया था।
तो क्या अब वाकई सरकार ने दो-तिहाई सांसद जुटा लिए हैं, NDA के पास अपनी दम पर बहुमत लायक नंबर नहीं, तो फिर बाकी सांसदों का जोड़-तोड़ कैसे होगा और इससे बीजेपी को क्या फायदा; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…
सवाल-1: परिसीमन विधेयक है क्या और अप्रैल में पारित क्यों नहीं हो सका था? जवाबः आम बोलचाल में जिसे हम परिसीमन विधेयक कह रहे, वो दो विधेयकों का पैकेज है। जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने (परिसीमन) के प्रावधान हैं।
मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए। तर्क दिया कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है।
विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में एकजुट हो गईं। उनका तर्क था कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। परिसीमन विधेयक से ज्यादा जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्यों को फायदा मिलेगा, जहां बीजेपी का गढ़ है। जबकि जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले राज्यों को नुकसान होगा।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। यानी वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य सदन में मौजूद हों और जितने सदस्य मौजूद हैं, उनमें से कम से कम दो-तिहाई सांसद इसके पक्ष में वोट दें…
- मान लीजिए लोकसभा में सभी 543 सांसद मौजूद हों और बिल पर वोटिंग करें, तो बिल पास होने के लिए इसके दो-तिहाई यानी 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
- अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे। इसके दो-तिहाई के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे।
- वोटिंग हुई, तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। इससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने और लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े प्रावधान थे।

अप्रैल में ये बिल गिरने के बाद पीएम मोदी ने कहा था, ‘कल हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। भविष्य में हमें और अवसर मिलेंगे।’
सवाल-2: अभी दोनों सदनों में मोदी सरकार का आंकड़ा कितना है? जवाबः अप्रैल के मुकाबले दोनों सदनों में सरकार का समर्थन बढ़ा है, लेकिन दो-तिहाई बहुमत से अब भी पीछे है…
लोकसभा में NDA के साथ 319 सांसद
- 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर जीती थी। NDA में चंद्रबाबू नायडू की TDP के 16, नीतीश कुमार की पार्टी JDU के 12, शिवसेना (शिंदे गुट) के 7, LJP (राम विलास) के 5 और अन्य दलों के 13 सांसद मिलाकर कुल आंकड़ा 292 है।
- 14 जून 2026 को TMC नेता काकोली घोष दस्तीदार समेत 20 लोकसभा सांसद NDA समर्थित नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी से जुड़ गए, जिससे NDA का नंबर 292 से बढ़कर 312 हो गया।
- जून 2026 में ही शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद भी NDA की सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) में शामिल हो गए और NDA का आंकड़ा 318 पहुंच गया। असम की नागांव सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के देवाशीष शर्मा भी जीते हैं।
- फिलहाल 3 लोकसभा सीटें खाली हैं- जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर, पश्चिम बंगाल की बसीरहाट और मेघालय की शिलॉन्ग। यानी लोकसभा में अधिकतम 540 सांसद बिल पर वोटिंग करेंगे।
- इस हिसाब से लोकसभा में दो-तिहाई के 360 के आंकड़े से NDA अभी 41 वोट पीछे हैं।
राज्यसभा में NDA के साथ 154 सांसद
- अप्रैल 2026 में पंजाब से AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी जॉइन करने और जून में राज्यसभा चुनाव के बाद 245 सीटों वाली राज्यसभा में NDA के पास कुल 149 सांसद थे। इसमें से बीजेपी के 114 सांसद थे।
- 9 जुलाई को TMC के 3 राज्यसभा सांसद- सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बरैक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी जॉइन की। 17 जुलाई को तीनों निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। इससे राज्यसभा में NDA का नंबर बढ़कर 152 हो गया।
- 16 जुलाई को TMC की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दिया और अक्टूबर में बीजेपी की टिकट पर उसी खाली सीट से उपचुनाव जीतकर दोबारा सांसद बन गईं। नवंबर में मध्यप्रदेश की खाली हुई राज्यसभा सीट पर बीजेपी के हरदीप सिंह पुरी भी निर्विरोध चुने गए हैं।
- यानी NDA का आंकड़ा 154 हो गया है और दो-तिहाई बहुमत के 163 के आंकड़े से NDA 9 वोट पीछे है।
हालांकि बीजेपी के एक सूत्र ने कहा है कि लोकसभा में NDA का आंकड़ा 320 और राज्यसभा में 155 है। इस हिसाब से NDA को दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 8 मिलाकर कुल 48 और सांसदों का समर्थन चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 24 अप्रैल को राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों को BJP की सदस्यता दिलाई थी।
सवाल-3: बाकी 48 सांसदों का समर्थन कैसे मिलेगा? जवाबः सरकार ये कमी छोटे, क्षेत्रीय दलों से पूरी कर सकती है…
1. लोकसभा में स्टालिन की DMK, अखिलेश की SP और JMM के सांसदों पर दांव
- लोकसभा में DMK के 22, NCP (शरद गुट) के 8 और JMM के 3 सांसद हैं। अगर तीनों पार्टियों के सांसद सरकार का समर्थन कर दें, तो NDA का आंकड़ा 353 तक पहुंच जाएगा, जो दो-तिहाई बहुमत से सिर्फ 7 कम होगा।
- स्टालिन और बीजेपी लीडरशिप के बीच बातचीत हुई है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक, DMK राज्यों की लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोत्तरी के लिए सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है।
- 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी भी बिल पर सपोर्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी सांसद ने कहा, ‘यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सपा परिसीमन का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि परिसीमन से UP को ही सबसे ज्यादा फायदा है।’
- JMM सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं। SP और DMK के सांसद भले NDA के समर्थन में न आएं, लेकिन वोटिंग के दौरान लोकसभा में अनुपस्थित रहे, तो भी दो-तिहाई का आंकड़ा घट हो जाएगा और सरकार को समर्थन जुटाने में आसानी होगी। अप्रैल में हुई वोटिंग में 12 सांसद लोकसभा नहीं पहुंचे थे।
- वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं कि DMK का समर्थन भले न मिले, लेकिन सरकार उसे वोटिंग से दूर रहने के लिए मना सकती है।
2. राज्यसभा में YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल की जरूरत
- राज्यसभा में DMK के 8 सांसद हैं, जो वोटिंग न करें, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 157 वोट चाहिए होंगे, यानी फिर NDA को सिर्फ 2 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा।
- इसके लिए सरकार की नजर YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल, BJD के क्रमशः 4 और 5 सांसदों पर रहेगी, ये दोनों पार्टियां न तो NDA में हैं और न INDIA ब्लॉक में।
- दोनों पार्टियों के संसद NDA को समर्थन दे दें, तो सरकार 8 सीटों का फासला पाट सकती है।
सवाल-4: कांग्रेस क्या चिंता जता रही है? जवाबः कांग्रेस का कहना है कि वह संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन इसे परिसीमन के साथ जोड़े बिना मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या, यानी 543 सीटों पर ही लागू किया जाए। क्योंकि परिसीमन में आबादी के अनुपात में राज्यों में नई लोकसभा सीटें बढ़ाने से दक्षिणी राज्यों को उत्तर के मुकाबले कम सीटें मिलेंगी, क्योंकि उनकी आबादी कम है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि किसी बड़े संवैधानिक बदलाव से पहले ऑल-पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। इसके लिए खड़गे ने कई बार पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है।
सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 12 नवंबर को X पर लिखा, ‘गृह मंत्री (अमित शाह) ने आज पत्रकारों के एक ग्रुप से अनौपचारिक बातचीत में दोबारा परिसीमन का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जल्द ही संसद का 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और 15 से 18 वोटों के मार्जिन से बिल पास हो जाएंगे।’
दरअसल, 12 नवंबर को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर ‘दिवाली मिलन कार्यक्रम’ हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के साथ लंच पर ‘अनौपचारिक चर्चा’ की। इसी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में सरकार के स्पेशल सेशन बुलाने और परिसीमन बिल लाने की तैयारी की चर्चा होने लगी।
अप्रैल में बिल गिरने के बाद 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चले मानसून सेशन में बिल पेश नहीं किए गए। हालांकि सत्र औपचारिक तौर पर खत्म नहीं किया गया, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। यानी 13 नवंबर तक रिकॉर्ड 92 दिन से सत्र स्थगित है। ऐसे में इसी सत्र को सिर्फ 2 दिन पहले नोटिस देकर दोबारा बुलाया जा सकता है। जबकि सामान्य तौर पर नया सेशन बुलाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है।
संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति भी नहीं लेनी होती। इसे सरकार का कोई मंत्री या सांसद निजी तौर पर भी संसद सत्र के दौरान पेश कर सकता है। इतिहास में भी कई संविधान संशोधन बिल अचानक लाए जा चुके हैं।

12 नवंबर को बीजेपी के दिवाली मिलन कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों को पीएम मोदी ने संबोधित किया था।
सवाल-5: आखिर ये बिल पारित होने से क्या हो जाएगा, बीजेपी इतना जोर क्यों लगा रही? जवाबः नए परिसीमन के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 50% सीटें बढ़ेंगी। सरकार जो बिल लाई थी, उसमें लोकसभा सीटों की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने की बात थी। गृहमंत्री अमित शाह ने इसका फॉर्मूला भी बताया था।
सरकार का कहना था कि सारे राज्यों में सीटें ‘आनुपातिक रूप से’ बढ़ेंगी। यानी, अगर 543 सीटों की लोकसभा में तमिलनाडु के पास 7.18% हिस्सेदारी, यानी 39 सीटें हैं, तो 850 सीटों की लोकसभा में भी 7.18% हिस्सेदारी यानी 61 सीटें होंगी।
हालांकि परिसीमन विधेयक में सीटें ‘आनुपातिक रूप से बढ़ाने’ की गारंटी देने वाला कोई प्रावधान नहीं है। इसके उलट संविधान का अनुच्छेद 81(2)(a) कहता है कि सीटें जनसंख्या के अनुपात में मिलेंगी, न कि सभी राज्यों में बराबर प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। इसमें भी सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। यानी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के अनुपात से ही परिसीमन होगा। ऐसे में ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा सीटें और कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें मिलेंगी।
इससे यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा फायदा में होंगे। ये सभी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है।

इससे बीजेपी के पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों के आधार पर उसके लिए अच्छे और बुरे दोनों सिनैरियो में फायदा है…
1. बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनैरियोः अगर 2019 का प्रदर्शन दोहराती है
- परिसीमन के बाद 850 सीटों वाली लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 426 होगा।2019 में BJP को कुल 303 सीटें मिली थीं। इनमें 168 सीटें हिंदी भाषी राज्यों (काउ बेल्ट) से थीं। यानी करीब 55% सीटें।
- अगर 2029 में BJP 2019 का ही प्रदर्शन दोहराती है, तो उसे काउ बेल्ट में ही 299 सीटें मिलेंगी। यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 70% सीटें BJP 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी।
- BJP ने 2019 में गैर-हिंदी भाषी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अगर BJP वहीं प्रदर्शन दोहराती है, तो गुजरात में 43, पश्चिम बंगाल में 27, कर्नाटक में 37 और महाराष्ट्र में 37 सीटें मिलेंगी। इस तरह बीजेपी इन 12 राज्यों से ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी।
2. बीजेपी के लिए वर्स्ट केस सिनैरियो: अगर 2024 का प्रदर्शन दोहराती है
- 2024 में BJP को 240 सीटें मिली थीं। हालांकि इनमें से 118 सीटें काउ बेल्ट से थीं। यानी करीब 49% सीटें।
- परिसीमन के बाद अगर BJP 2024 का ही प्रदर्शन दोहराए, तो काउ बेल्ट में 210 सीटें मिलेंगी। यानी बहुमत के लिए जरूरी सीटों में से करीब 50% सीटें BJP इन 8 राज्यों से ही हासिल कर लेगी।









