
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने इन जिलों के लिए 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में सीएम भजनलाल ने कहा- राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। सीएम ने आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश दिए। वहीं प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने और आमजन, किसानों, पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई और चारे की उपलब्धता के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
15 जिलों की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित
राजस्थान में मानसून सत्र में औसत बारिश लगभग 20 प्रतिशत कम होने से 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इन तहसीलों में से 73 तहसील गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी और 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
राज्य सरकार ने औसत से भी कम बारिश होने पर चूरू, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फलोदी, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बीकानेर, राजसमंद और सिरोही जिले की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है।

सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार
विशेष पैकेज के तहत इन जिलों में ग्रामीण विकास विभाग वीबी-जीराम-जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार और आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाएगा। प्रभावित जिलों में खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आकलन रिपोर्ट तैयार करके किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा।
इसके साथ ही पीएचईडी (जलदाय) विभाग इन जिलों के लिए कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। वहीं ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करेगा।

पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था
सरकार विशेष पैकेज के तहत इन जिलों में गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था करेगी। बैठक में सीएम ने इन जिलों में आवश्यकतानुसार चारा डिपो संचालित करने के निर्देश दिए।









