दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हिंदी पीएचडी एडमिशन के लिए जारी नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। इसकी वजह स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू के लिए बहुत कम समय दिए जाने और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किए उम्मीदवारों की संख्या को लेकर नाराजगी जाहिर की थी।
27 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन में उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर को सुबह 9:15 बजे कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जो कि शेड्यूल घोषित होने के कुछ ही घंटों बाद का समय था। छात्रों ने इतने कम समय का नोटिस दिए जाने पर ऑब्जेक्शन दर्ज किया और सवाल उठाया कि 150 से अधिक सीटें अवेलेबल होने के बावजूद, इंटरव्यू के लिए केवल कुछ ही आवेदकों को क्यों बुलाया गया।
इंटरव्यू के नई तारीखों की घोषणा अब तक नहीं
स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शन और विरोध-प्रदर्शन के बाद हिंदी विभाग ने 28, 29, 30, 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 2026 को होने वाले इंटरव्यू को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक इंटरव्यू की नई तारीखों की घोषणा नहीं की है और न ही नोटिफिकेशन वापस लेने की वजह बताई है।
इंटरव्यू शेड्यूल रद्द होने के बाद, उम्मीदवार अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि क्या शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी और सभी योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलेगा।
नोटिस जारी होने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस होल्ड
ABVP ने मांग की है कि इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को इंटरव्यू देने का मौका दिया जाए। साथ ही, उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET) पास करने वाले उम्मीदवारों और ‘केवल PhD के लिए’ (Only for PhD) कैटेगरी के तहत योग्य उम्मीदवारों को प्रॉपर रिप्रजेंटेशन देने की भी मांग की है।
ABVP ने शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने और इंटरव्यू डेट के बीच पर्याप्त समय देने की मांग की है। इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो एग्जाम के लिए दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले हैं।
अब स्टूडेंट्स को नए नोटिफिकेशन का इंतजार
ABVP ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर विभाग के बाहर सही और पारदर्शी एडमिशन प्रोसेस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल शेड्यूल्ड सिलेक्शन प्रोसेस को नए नोटिफिकेशन के चलते होल्ड किया गया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है की पूरी पीएचडी एडमिशन प्रोसेस ही कैंसिल की गई है।
यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली नोटिस की वापसी को विरोध-प्रदर्शनों से नहीं जोड़ा है, और न ही अपने इस फैसले के लिए कोई रिटन या डिटेल क्लेरिफिकेशन दिया है।
फिलहाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं।
जेएनयू में पीएचडी एडमिशन को लेकर विवाद जारी
DU के बाद दिल्ली की JNU यानी जवाहरल लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी PhD एडमिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए तय आरक्षण के अनुसार सीटें नहीं दी हैं।
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, JNU में पीएचडी एडमिशन के लिए कुल 711 सीटें दिखाई गई हैं। इनमें एसटी वर्ग के लिए 38 सीटें रखी गई हैं, जो कुल सीटों का करीब 5.34% है। संगठन का दावा है कि तय 7.5% आरक्षण के हिसाब से एसटी वर्ग के लिए 15 सीटें कम हैं।
सिलेक्शन डिटेल्स की लिस्ट में अंतर का भी विरोध
इसी तरह, एससी वर्ग के लिए 103 सीटें दिखाई गई हैं। यह कुल सीटों का करीब 14.49% है, जबकि तय किया गया आरक्षण 15% है। फेडरेशन ने इस आधार पर एससी वर्ग के लिए चार सीटों की कमी का दावा किया है।
JNU में ABVP ने आरोप लगाया कि 27 अक्टूबर को वेबसाइट पर दिखाए गए सिलेक्शन डिटेल्स और 28 अक्टूबर को दिखाई गई लिस्ट में अंतर था। संगठन ने सिलेक्शन प्रोसेस की जांच की मांग की है।
