
8 नवंबर को इजराइल के अगले प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान होगा। नेतन्याहू का हटना लगभग तय है, क्योंकि विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने अरब पार्टियों के समर्थन से 67 सांसद जुटा लिए हैं। यानी बहुमत से 6 ज्यादा। अब राष्ट्रपति आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। इधर नेतन्याहू के पुराने मुकदमों में जेल जाने का खतरा बढ़ गया है।
नेतन्याहू पर कौन से मामले चल रहे, इनमें आगे क्या होगा, क्या आइजनकोट की सरकार में मुस्लिमों का प्रभाव रहेगा; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…

नेतन्याहू पर रिश्वत, भ्रष्टाचार के 3 मामले
नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं। नवंबर 2019 में नेतन्याहू पर 3 मामलों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन्हें केस-1000, केस-2000 और केस-4000 कहा जाता है। मई 2020 से नेतन्याहू के खिलाफ जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर वे दोषी साबित हुए, तो 10 साल तक की जेल हो सकती है।
- केस-1000 के तहत आरोप है कि नेतन्याहू ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर और पहले मोसाद के एजेंट रहे अरनॉन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई मिलियनेयर जेम्स पैकर से महंगे तोहफे लिए। मिलचन ने सिगार और नेतन्याहू की पत्नी सारा के लिए 7 लाख शेकेल, यानी करीब 2 करोड़ की शैंपेन दीं। बदले में नेतन्याहू ने मिल्चन को टैक्स से जुड़े फायदे पहुंचाए।

मिल्चन ने इजराइली कोर्ट में ब्यान दिया था कि वह नेतन्याहू को तोहफे देते रहते थे।
- केस-2000 के तहत आरोप है कि नेतन्याहू ने 2008 से 2014 तक इजराइली अखबार ‘येदियोत अहरोनोत’ के मालिक अरनॉन मोजेस से अपनी अच्छी कवरेज के बदले में ऐसा कानून बनाने का वादा किया, जिससे मोजेस के राइवल अखबार ‘इजराइल हायोम’ का सर्कुलेशन सीमित हो जाता। एक रिकॉर्डिंग में मोजेस, नेतन्याहू से कह रहे हैं, ‘कोई ऐसा कानून हो, जिस पर आप और मैं सहमत हो जाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जब तक चाहें, (सत्ता में) बने रहें।’ नेतन्याहू का कहना था कि ये रिश्वत की पेशकश जैसा बयान नहीं था।
- केस 4000 के तहत आरोप है कि नेतन्याहू ने निजी फायदे के बदले इजराइली टेलीकॉम कंपनी बेजेक को रेगुलेटरी मामले में मदद की और 2015 में बेजेक और सैटेलाइट कंपनी यस के बीच मर्जर को मंजूरी दी। इससे पहले भी नेतन्याहू और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगे, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला था।

केस 4000 नेतन्याहू के खिलाफ सबसे गंभीर मामला है, 2018 में जस्टिस कोर्ट में पेशी के दौरान बेजेक के मालिक शॉल एलोविच (बाएं)।
नेतन्याहू की बचने की कोशिश, जंग से ध्यान भटकाने के आरोप
नेतन्याहू ने अब तक सुनवाई और सजा से बचने की कोशिश की है…
- अप्रैल 2022 तक गवाहों की गवाही हुई। पुलिस पर नेतन्याहू के कहने पर सरकारी गवाह की जासूसी के आरोप लगे।
- 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजराइली कार्रवाई के चलते नेतन्याहू के मामलों से लोगों का ध्यान हट गया।
- विपक्षी दलों और खास तौर पर अरब पार्टियों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने भ्रष्टाचार के मुकदमों से ध्यान भटकाने के लिए गाजा में नरसंहार करवाया, जिसमें 80 हजार फिलिस्तीनी मारे गए।
- इजराइल में सुनवाई के दौरान आरोपी को हर हफ्ते कम-से-कम 3 दिन कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है।
- नेतन्याहू ने नवंबर 2024 में सिक्योरिटी एजेंसी ‘शिन बेट’ से मामले में दखल देने को कहा, ताकि मामले की जांच और कोर्ट की कार्रवाई खिंचे।
- शिन बेट के डायरेक्टर रोनेन बार ने मार्च 2025 में कोर्ट को बताया, ‘2024 में पीएम ने मुझसे बार-बार ये सिक्योरिटी ओपिनियन जारी करने को कहा, कि पीएम का ट्रायल में गवाही देने जाना सुरक्षित नहीं है।’
- 10 दिसंबर 2024 को नेतन्याहू को पहली बार कोर्ट में पेश होना पड़ा। आगे की सुनवाई उनकी सर्जरी की वजह से टली। हालांकि 24 जून 2026 तक नेतन्याहू अपनी आखिरी गवाही दे चुके हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 1,778 मौकों पर नेतन्याहू ने पुलिस से कहा कि उन्हें जरूरी घटनाएं याद नहीं हैं।
नेतन्याहू ने राष्ट्रपति से माफी मांगी, राजनीति छोड़नी पड़ सकती है
कोर्ट ने अब तक नेतन्याहू को दोषी नहीं ठहराया है और अभियोजन पक्ष से केस 4000 में उन्हें रियायत देने की सिफारिश की है।
नवंबर 2025 में ट्रम्प ने इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से नेतन्याहू को माफ करने को कहा, ‘मैं इजराइली न्याय प्रणाली की आजादी का सम्मान करता हूं, लेकिन बीबी (नेतन्याहू) के खिलाफ चल रहे केस गलत और पॉलिटिकल मुकदमे हैं।’
फिर 30 नवंबर को नेतन्याहू ने भी हर्जोग को 11 पन्ने की लीगल रिक्वेस्ट भेजकर माफी मांगी। हालांकि इजराइली कानून में सजा सुनाए जाने से पहले राष्ट्रपति किसी नेता को माफी दें, ऐसा आज तक नहीं हुआ है।
इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने 2009 में घोटालों के आरोप में इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 19 महीने जेल की सजा हुई।
गादी आइजनकोट और याइर लैपिड जैसे विपक्षी नेताओं ने कहा है कि नेतन्याहू के गुनाह कबूल करने और राजनीति से रिटायर होने तक माफी नहीं मिलनी चाहिए।

दिसंबर 2024 में केस की सुनवाई के दौरान नेतन्याहू।
अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति के ऑफिस ने कहा कि माफी पर विचार से पहले प्ली-डील की कोशिश होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आरोपी अपराध मानकर कम सजा पर समझौता करे। हालांकि गलती मानकर माफी मांगने से नेतन्याहू को 7 साल के लिए राजनीति से बाहर जाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि वे राजनीति नहीं छोड़ेंगे।
आइजनकोट ने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया और सरकार में आने पर हमलों की जांच करवाने की बात कही है। हालांकि नेतन्याहू सांसद बने रहेंगे। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक, ‘सांसदों को एक इम्युनिटी मिलती है, ताकि किसी राजनीतिक दबाव में उन पर कोई कार्रवाई न हो।’
पूर्व राष्ट्रपति मोशे कात्साव ने भी 2007 में रेप के आरोप में प्ली-डील साइन की थी, लेकिन बाद में मुकर गए। 2008 में उन पर नए सिरे से मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में 7 साल जेल की सजा सुनाई।

ये तय करने के 3 पैमाने हो सकते हैं- संभावित पीएम आइजनकोट और उनकी टीम कैसी है, इजराइल के सबसे बड़े मुद्दों को लेकर उनकी सोच क्या है और सरकार में पहली बार अरब पार्टियों के शामिल होने से क्या असर पड़ेगा…
1. पूर्व सेना प्रमुख आइजनकोट की टीम में फाइनेंस-सिक्योरिटी के जानकार
आइजनकोट इजराइल के पहले मिजराही प्रधानमंत्री हो सकते हैं। यानी ऐसे यहूदियों के वंशज, जो यूरोप या अमेरिका से आने के बजाय मिडिल-ईस्ट के ही मूल निवासी थे।
आइजनकोट ने 1978 से 41 साल इजराइली सेना में दिए। 2019 में सेना के ‘चीफ ऑफ जनरल स्टाफ’ के पद से रिटायर हुए और 2022 में सांसद बने।
हमास हमले के बाद नेतन्याहू की सरकार में मंत्री बने और वॉर कैबिनेट में बतौर ऑब्जर्वर काम किया। दिसंबर में आइजनकोट के बेटे सार्जेंट गैल और उनके दो भतीजे भी गाजा जंग में लड़ते हुए मारे गए।
उन्होंने 2025 में ये कहकर इस्तीफा दिया कि युद्ध के फैसले राजनीतिक सोच से लिए जा रहे हैं। 16 सितंबर को उन्होंने जब याशर पार्टी बनाई, तो कहा- ‘ये इजराइल के समाज को सुधारेगी और उम्मीद के लिए काम करेगी।’
उनकी सबसे करीबी टीम में सिक्योरिटी और व्यापार के अच्छे जानकारों का अच्छा मिक्स है। मसलन- शिन बेट के पूर्व डायरेक्टर योराम कोहेन, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पूर्व बजट चीफ शॉल मेरिडोर, पूर्व मंत्री ओरिट हाकोहेन और मतन कहाना। आंत्रप्रेन्योर आदी ऑल्टशूलर शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं।

शिन बेट के पूर्व चीफ कोहेन (बाएं) के साथ आइजनकोट।
2. फिलिस्तीन, ईरान के मामले में आइजनकोट, नेतन्याहू के मुकाबले नरम
आइजनकोट को समर्थन देने वाली अरब पार्टियां- जॉइंट लिस्ट और रा’आम, इजराइली अरब मुसलमानों के हितों और फिलिस्तीन-इजराइल के बीच शांति की बात करती हैं। वहीं इजराइल के ज्यादातर यहूदी नेता फिलिस्तीन के अस्तित्व और ‘टू-नेशन थ्योरी’ को ही नहीं मानते।
गादी आइजनकोट भी नेतन्याहू की तरह फिलिस्तीन के अस्तित्व से नकारते हैं। उन्होंने कहा है- ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन बड़ी गलती है।’ हालांकि उन्होंने फिलिस्तीन को ‘सीमित संप्रभुता’ देने की बात कही है, जिसमें उनकी अपनी सेना न हो और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की हो। उन्होंने 18 महीने में हमास को पूरी तरह खत्म करने का वादा किया है।
आइजनकोट ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि वह ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेतन्याहू की तरह ईरान की सत्ता बदलने का इरादा नहीं रखते।
3. अरब नेता कह रहे- हमने ‘खराब’ और ‘बहुत खराब’ में ‘खराब’ को चुना
आइजनकोट के समर्थन वाली 3 यहूदी पार्टियां, अरब पार्टियों के फिलिस्तीन से जुड़ी मांगों के चलते उनको सरकार में शामिल करने के खिलाफ हैं। आइजनकोट ने भी चुनाव के पहले अरब पार्टियों से गठबंधन न करने की बात कही है। हालांकि उनका रुख नरम रहा है। उन्होंने पिछले महीने कहा कि नेतन्याहू ने उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइलियों में बंटवारा पैदा किया है।
वहीं 11 सांसदों वाली जॉइंट लिस्ट का टारगेट नेतन्याहू को सत्ता से हटाना है, इसीलिए वो आइजनकोट को बाहर से भी समर्थन देने को तैयार हैं।
जॉइंट लिस्ट के नेता यूसुफ जबारीन ने कहा, ‘आइजनकोट से कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन हम अच्छे और बेहतर के बीच चुनाव नहीं कर रहे। हमारे सामने खराब और उससे भी खराब के विकल्प हैं।’
रा’आम के नेता मंसूर अब्बास ने कहा है कि वह मुसलमानों के मुद्दों पर काम करने और सरकार में शामिल करने की शर्त पर आइजनकोट को समर्थन देंगे। अब्बास ‘टू स्टेट सॉल्यूशन’ पर जोर देते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि हमास को हथियार डालने चाहिए।

इजराइल की 1 करोड़ की आबादी में 21%, यानी 21 लाख अरब हैं। इनमें 18.5 लाख अरब मुस्लिम और करीब 2.5 लाख ईसाई शिया द्रुज शामिल हैं। कानूनी रूप से यहूदियों के बराबर ही नागरिक माने जाते हैं, लेकिन इनके जमीनी हालात ठीक नहीं हैं।
इनके इलाकों में घर, पढ़ाई, और इन्फ्रास्ट्रक्चर के हालात खराब हैं। इजराइल में यहूदी-अरब संबंधों पर काम करने वाले स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट मोहम्मद दरावशे कहते हैं, ‘इजराइल में बीते सालों में हुई हत्याओं में 80% से ज्यादा पीड़ित अरब मुस्लिम हैं। एक अरब के मारे जाने का खतरा एक यहूदी के मारे जाने के खतरे से 8 गुना ज्यादा है।’

इजराइली सेना में अरबों की संख्या बहुत कम है। सेना की ‘गड्सर नहल’ यूनिट के इजराइली अरब सैनिक कुरआन पर हाथ रखकर इजराइल के प्रति वफादारी की कसम खाते हैं।
चुनाव के दौरान अरब वोटरों का टर्नआउट यहूदी वोटरों से कम रहता है, लेकिन इस बार अरब बस्तियों में 2022 में 53% के मुकाबले 80% तक वोटिंग हुई।
मोहम्मद दरावशे कहते हैं, ‘अरबों के लिए पहला टारगेट पूरी नागरिकता हासिल करना और पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सेदारी लेना है। हम इजराइल के मेहमान नहीं, यहां के बाशिंदे हैं। अगर अरब पार्टियों के साथ मिलकर आइजनकोट की सरकार बनी, तो कोई चमत्कार नहीं होगा और न ही अरबों की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन इससे अरबों के नागरिक अधिकार से जुड़े सुधार हो सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा।’









