
पाकिस्तान ने जुलाई, अगस्त, सितंबर में करीब 580 करोड़ रुपए का भारतीय सामान खरीदा है। ये पिछले साल इन्हीं तीन महीनों के मुकाबले 69% ज्यादा है। आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हैं।
दोनों देशों में कारोबार पूरी तरह बैन, फिर पाकिस्तान कैसे पहुंच रहा सामान, किन चीजों की सप्लाई हो रही और क्या भारत सरकार इसे रोक नहीं सकती; जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में…
सवाल-1: पाकिस्तान और भारत में ट्रेड पर बैन कब लगा? जवाब: दो स्टेप में ट्रेड पर पूरी तरह बैन लगा…
1. पुलवामा के बाद ट्रेड रुका, लेकिन मेडिकल प्रोडक्ट्स पर छूट
- 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के अगले दिन भारत ने पाकिस्तान से ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) का दर्जा छीन लिया और उसके सामान पर कस्टम ड्यूटी दोगुनी कर दी।
- फिर 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई, तो इसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत से इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया।
- हालांकि महीने भर में ही पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, DRAP ने मेडिकल प्रोडक्ट्स को बैन से छूट दे दी।
2. पहलगाम हमले के बाद हर तरह के ट्रेड पर रोक
- पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने अटारी चेकपोस्ट बंद किया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सीधे या किसी तीसरे देश के जरिए व्यापार पर रोक लगा दी और वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया।
- फिर मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर तो हो गया, लेकिन ट्रेड बैन बरकरार रहा।
फिलहाल दोनों देशों में लिखित तौर पर कोई व्यापार नहीं होता है। दोनों देशों में कुल व्यापार 2018 में 20 हजार करोड़ रुपए से 2024 तक घटकर करीब 10 हजार करोड़ रुपए रह गया।

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देते गृह मंत्री अमित शाह।
सवाल-2: बैन के बावजूद पाक, भारत से कितना और कौन-सा सामान खरीद रहा है? जवाब: 2019 में बैन के बाद पाकिस्तान ने भारत से ज्यादातर मेडिकल प्रोडक्ट्स ही खरीदे हैं।
पाकिस्तान के सरकारी ट्रेड डेटा के मुताबिक, 2025-26 में पाकिस्तान ने भारत से कुल इम्पोर्ट में से 96.2% सिर्फ ऑर्गेनिक केमिकल और दवाइयां वगैरह हैं। जबकि 2024-25 में उसके इम्पोर्ट में इनकी हिस्सेदारी 93% थी।
सबसे ज्यादा सामान वैक्सीन, खून के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। 2025 में पाकिस्तान ने 659.47 रुपए करोड़ के ऐसे सामान खरीदे, जबकि इस साल ये खरीद 878.04 करोड़ रुपए हो गई।
वैक्सीन का इम्पोर्ट पिछले साल 104.13 करोड़ रुपए के मुकाबले 2025-26 में बढ़कर 303 करोड़ रुपए हो गया है।

सवाल-3: ट्रेड पर बैन के बावजूद भारत से सप्लाई कैसे होती है? जवाब: पाकिस्तान की ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, TDAP के प्रमुख रहे मोहम्मद जुबैर मोतीवाला के मुतबिक, भारतीय सामान ‘तीसरे देशों’ के जरिए पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तानी व्यापारी 3 स्टेप में भारत से सामान मंगा रहे हैं…
1. ग्रे-जोन स्ट्रैटेजी: थिंक टैंक GTRI के मुताबिक, भारतीय कंपनियां पहले UAE के दुबई पोर्ट, सिंगापुर या फिर श्रीलंका के कोलंबो या मलेशिया के पोर्ट पर सामान भेजती हैं। यहां कुछ इंडिपेंडेंट फर्म सामान उतारकर वेयरहाउस में स्टोर करती हैं। वेयरहाउस में स्टोर सामान पर कोई ड्यूटी नहीं लगती, इसीलिए इसे ‘ग्रे-जोन स्ट्रैटेजी’ कहते हैं। 2. लेबल बदलना: गोदामों में सामान की पैकेजिंग और कागजात बदल दिए जाते हैं। यानी ‘मेड इन इंडिया’ का लेबल हटाकर ‘मेड इन UAE’ या ‘मेड इन सिंगापुर’ का लेबल लगा दिया जाता है। 3.नई लेबलिंग के साथ पाकिस्तान में डिलीवरी: नए लेबल के साथ वही सामान पाकिस्तान पहुंचा दिया जाता है। दुबई, सिंगापुर जैसे देशों की नई लेबलिंग और ज्यादा भाड़े के चलते ये सामान पाकिस्तान को भारत के मुकाबले 15 से 30% तक महंगा पड़ता है।
GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, भारतीय एक्सपोर्टर जो ऑटोपार्ट्स 1 लाख डॉलर में दुबई भेजते हैं, उन्हें UAE, पाकिस्तान को 1.3 लाख डॉलर में पाकिस्तान को बेचता है।

दुबई का जेबेल अली पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मैन-मेड बंदरगाह है, अनुमान हैं कि यहीं से सबसे ज्यादा भारतीय सामान लेबल बदलकर पाकिस्तान भेजा जाता है।
सवाल-4: क्या भारत के बजाय किसी और देश से दवाइयां नहीं खरीद सकता पाकिस्तान? जवाब: चीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं पाकिस्तान के सालाना इम्पोर्ट बिल में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP के मुताबिक, 2025-2026 में पाकिस्तान ने विदेशों से कुल 64.5 बिलियन डॉलर, यानी करीब 6.04 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा था। इसमें से 1.83 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले चीन से आया। जबकि भारत से सिर्फ 0.3%, यानी 1,812 करोड़ रुपए का सामान खरीदा।
हालांकि दवाइयों के मामले में पाकिस्तान, भारत पर निर्भर है…
- डेटा फर्म ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, OEC के मुताबिक, बेल्जियम के बाद भारत, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट का सप्लायर है।
- भारत से पाकिस्तान को मेडिकल प्रोडक्ट्स के किए कच्चा माल मिलता है। जुबैर मोतीवाला कहते हैं, ‘अगर भारतीय फार्मा कंपनियों के फार्मा प्रोडक्ट्स पूरी तरह लेना बंद कर दें, तो हमारी लागत करीब 50% तक बढ़ जाएगी। असल में हम चाहते हैं कि भारत से ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि हम उनसे बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल खरीदते हैं। दूसरे सोर्स से कच्चा माल लेने से उसके इंश्योरेंस, रेगुलेटरी अप्रूवल और डिलीवरी से जुड़ी मुश्किलों के चलते भी कीमत बढ़ती है।’
- पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे खाकान नजीब भी कहते हैं, ‘भारत पर हमारी निर्भरता, कम कीमत और आसानी से सप्लाई के चलते है। भारत में बेहतर फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री है। खास तौर पर दवा बनाने के लिए जरूरी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडीएंट्स , API के मामले में। पाकिस्तानी दवा इंडस्ट्रीज को कम दूरी के चलते आसानी से और कम कीमत पर ये इंग्रीडिएंट्स भारत से मिल जाते हैं।’

क्रोसिन जैसी बुखार की दवाइयों में ‘पैरासिटामोल’ मुख्य एक्टिव इंग्रेडीएंट है। इसके बिना बुखार की दवाई नहीं बन सकती।
चूंकि दवाइयों के मामले में बैच नंबर, दवा की एक्सपायरी डेट और मैन्यूफैक्चरिंग का लेबल बदलना आसान नहीं होता, इसलिए पाकिस्तान में भारतीय दवाइयों के इम्पोर्ट के आंकड़े रिकॉर्ड में मौजूद हैं।
हालांकि GTRI के मुताबिक, दवाइयों के अलावा पकिस्तान भारत से तीसरे देशों के जरिए कॉटन, चाय, कॉफी, डाई, प्याज, टमाटर, लोहा, स्टील, चीनी, नमक और ऑटोपार्ट्स भी खरीदता है। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, पाकिस्तान, भारत से सालाना 10 बिलियन डॉलर, यानी करीब 94 हजार करोड़ रुपए का सामान चोरी-छिपे खरीद रहा है।
सवाल-5: क्या भारत, पाकिस्तान को दवाइयों की सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं कर सकता? जवाब: सिंधु जल समझौते या पाकिस्तान बॉर्डर बंद रखने को लेकर भारत का रुख पहले जैसा ही है। मानवीय राहत या किसी भी आधार पर पाकिस्तान को दवाइयों की सप्लाई की छूट देने का भी कोई आदेश नहीं दिया है। हालांकि इनका ट्रेड प्राइवेट कंपनियों के जरिए होता है, सरकार इस पर पूरी तरह निगरानी और कंट्रोल नहीं कर सकती।
जब सामान किसी दूसरे देश में भेजा जाता है, तो इन्हें ‘बॉन्डेड वेयरहाउस’ में रखते हैं। इन वेयरहाउस में रखे सामान पर ड्यूटी तभी लगती है, जब इन्हें कोई और फर्म किसी तीसरे देश को बेचती है। यानी अब मामला दो अलग देशों का हो जाता है। इसीलिए इस पर भारत का कोई कानूनी नियम पूरी तरह लागू नहीं हो पाता।
वहीं फार्मा और वैक्सीन जैसी मानवीय जरूरत से जुड़ी चीजों को लेकर इंटरनेशनल स्तर पर कोई नियम तो नहीं है, लेकिन जिनेवा कन्वेंशन में कहा गया है कि जंग के दौरान भी दुश्मन देश को दवाइयों की सप्लाई का रूट नहीं बंद करना चाहिए, भले ही ये अपने देश से होकर जाता हो।
अजय श्रीवास्तव के मुताबिक, ये बिजनेस मॉडल ग्रे-जोन में है, लेकिन पूरी तरह अवैध नहीं है। भारत की नजर में यह पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी है, इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है।









