
अरुण श्रीनिवास को 1 जुलाई 2025 से भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था।
वॉट्सएप पर बातचीत के साथ खरीदारी, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना मेटा की भारत में अगली प्राथमिकता है। कंपनी के इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास का कहना है कि एआई लोगों के रोजमर्रा के काम आसान करेगा और छोटे कारोबारियों को ग्राहकों तक पहुंचने में मदद देगा।
हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि मेटा ने 50 लाख आपत्तिजनक कंटेंट हटाए हैं। लेकिन गलत काम करने वाले लगातार तरीके बदलते हैं। अब ये लोगों को बाहरी वेबसाइट या एप पर ले जाते हैं। वहां होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की हमारी क्षमता सीमित है।
अरुण ने वाॅट्सएप पे, एआई एजेंट और बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर कार्रवाई को लेकर भास्कर से अपने विचार शेयर किए।

सवाल- AI एजेंट खरीदारी का तरीका कैसे बदलेंगे? म्यूज भारत में कब आएगा?
जवाब: अभी कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पर मिठाई देखकर वाॅट्सएप पर पहुंच सकता है और ऑर्डर देकर खरीद सकता है। एआई और आगे चलकर खुद काम पूरा करने वाले एजेंट इस प्रक्रिया को ज्यादा सहज बनाएंगे। म्यूज अमेरिका और कनाडा में लॉन्च हो चुका है। हाल में इसे जापान और सिंगापुर में भी उतारा है। भारत में लॉन्च को लेकर हम भी उत्साहित हैं। समय करीब आने पर जानकारी साझा करेंगे।
सवाल- जहां म्यूज उपलब्ध है, वहां लोग इससे क्या काम करा रहे हैं?
जवाब: अमेरिका में वॉलमार्ट और उबर जैसी कंपनियां इससे जुड़ी हैं। लोग दूसरे एप पर जाए बिना कैब बुक कर सकते हैं। भारत में इसी तरह की सुविधाएं लाने का प्रयास होगा। इस्तेमाल फूड-कॉफी का ऑर्डर देने से लेकर यात्रा की योजना बनाने तक में हो सकता है। हम चाहते हैं एआई निजी सहायक की भूमिका निभाए।
सवाल- वॉट्सएप पर दूसरी कंपनियों के एआई बॉट भी ऑर्डर और पेमेंट जैसी सर्विस दे रहे हैं। म्यूज से टकराव होगा?
जवाब: दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट और उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी मुश्किल है। अंततः यूजर तय करेंगे कि उन्हें किस सर्विस का इस्तेमाल करना है। हमारे एजेंट को जो सुविधाएं देने का वादा किया जाएगा, उन्हें पूरा करना होगा।
सवाल- बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री प्लेटफॉर्म पर बार-बार क्यों आती है?
जवाब: ऐसी सामग्री के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस साल की पहली छमाही में भारत में फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी 50 लाख से अधिक कंटेंट हटाए गए। इनमें से 98% को हमने शिकायत आने से पहले खुद पहचान करके हटाया। इसके लिए हम एआई आधारित पहचान सिस्टम इस्तेमाल करते हैं।
सवाल- फिर इसे रोकने में क्या चुनौती है?
जवाब: चुनौती यह है गलत काम करने वाले लगातार तरीके बदलते हैं। पोस्ट पर सख्ती बढ़ी तो वे विज्ञापनों की ओर गए। वहां निगरानी बढ़ाई तो ऐसे विज्ञापन इस्तेमाल करने लगे, जो ऊपर से सामान्य दिखते हैं, पर लोगों को बाहरी वेबसाइट या एप पर ले जाते हैं। वहां होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की हमारी क्षमता सीमित है।
हमने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की है। ऐसे मामलों की सूचना सीधे साइबर अपराध पोर्टल पर देंगे, ताकि संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए जरूरी जानकारी मिल सके।
इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे थे
इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली पुलिस को उन आरोपों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया था, जिनमें कहा गया था कि Meta के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) को बढ़ावा दिया गया।
NHRC ने पुलिस को यह भी जांचने का निर्देश दिया था कि क्या टेक कंपनी और दूसरे संबंधित पक्षों ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन किया था।
BBC रिपोर्ट- Meta पर सस्ते में मिल रहा यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट










