
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े मामले में एडवोकेट प्रशांत भूषण की पुनर्विचार याचिका को दो जजों की बेंच के सामने अलग से सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार नहीं की।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने की थी। प्रशांत भूषण ने रिकॉल आवेदन को इसी बेंच के सामने अलग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।
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कावेरी पानी विवाद पर तमिलनाडु की 2 अर्जियां खारिज, कनार्टक से 1 TMC पानी रोज छोड़ने की मांग की थी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कावेरी पानी विवाद से जुड़ी तमिलनाडु सरकार की दो अर्जियां खारिज कर दीं। राज्य ने कर्नाटक को करीब 11 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश सिंह की बेंच ने कहा, “दो अर्जियां थीं। दोनों अर्जियां खारिज की जाती हैं।” तमिलनाडु ने इस साल पानी की कमी पूरी करने और खड़ी फसल बचाने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग की थी। राज्य ने कर्नाटक से 1 TMC पानी रोज छोड़ने को कहा था। तमिलनाडु ने इसे लेकर तीसरी याचिका दाखिल की है।
विवाद की वजह यह है कि दोनों राज्य अपनी कृषि और पेयजल आवश्यकताओं के लिए कावेरी नदी पर निर्भर हैं, और मानसून की अनिश्चितता के कारण पानी की उपलब्धता कम होने पर दोनों राज्यों के बीच इसके वितरण को लेकर असहमति पैदा हो जाती है
तमिलनाडु में 24 यात्रियों से भरी मिनी बस 100 फुट गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत, 16 घायल

तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडईकनाल-पलानी पहाड़ी सड़क पर गुरुवार रात को सावरिकडू के पास 24 यात्रियों को ले जा रही एक 407 मिनी बस के 100 फुट गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए।
सभी घायलों को डिंडीगुल में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को आगे के इलाज के लिए कोयंबटूर रेफर किया गया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 84 जजों का तबादला, NIA अदालत की पीठासीन अधिकारी बनीं कुसुम लता पंडिता

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की न्यायपालिका में बड़ा फेरबदल किया गया है। कुल 84 जजों का तबादला कर उन्हें अलग-अलग अदालतों, ट्रिब्यूनल और कानूनी सेवा प्राधिकरणों में नई जिम्मेदारी दी गई है। इनमें 30 जिला जज और 54 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शामिल हैं।
कुसुम लता पंडिता को जम्मू की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत का नया पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रेम सागर की जगह ली है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा ने गुरुवार को तबादले और नियुक्तियों का आदेश जारी किया।
इस फेरबदल के तहत अनंतनाग, बारामूला, भद्रवाह, कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, किश्तवाड़ और कारगिल समेत कई जिलों में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईवे से अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़फोड़ नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध निर्माण हटाने के उसके पुराने आदेश को मनमानी तोड़फोड़ का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने प्रभावित संपत्ति मालिकों को संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि संपत्तियों के स्वामित्व और अतिक्रमण की वैधता की जांच संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से करेंगे।









