
कोटा शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) की पहल पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने कोटा ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का गठन किया है। कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 13 के तहत गठित इस बोर्ड की अध्यक्षता KDA आयुक्त करेंगे। राज्य सरकार ने 19 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

KDA आयुक्त अध्यक्ष होंगे।
बोर्ड के गठन का उद्देश्य शहर में यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और यातायात संबंधी समस्याओं का योजनाबद्ध तरीके से समाधान करना है। इसके माध्यम से ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार करने, आधुनिक यातायात सुविधाओं के विकास, पार्किंग व्यवस्था में सुधार और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा।
बोर्ड में जिला मजिस्ट्रेट, कोटा पुलिस अधीक्षक, कोटा सिटी एवं कोटा ग्रामीण, KDA सचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक (संचालन), सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा।
इसके अलावा KDA के निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक नगर आयोजना और निदेशक वित्त को भी सदस्य बनाया गया है। नगर निगम महापौर/प्रशासक कोटा, नगर पालिका केशवरायपाटन अध्यक्ष/प्रशासक को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। प्राधिकरण अध्यक्ष की ओर से दो अन्य व्यक्तियों को भी नामित किया जाएगा।
अधिनियम के तहत बोर्ड को यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं का सहयोग लेने, उनसे सुझाव प्राप्त करने और नियमानुसार निधि जुटाने का अधिकार भी दिया गया है। यातायात शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।
शहर के विस्तार के अनुरूप बनेगी योजना
KDA आयुक्त बचनेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोटा में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और वाहनों की संख्या के अनुरूप यातायात व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। इससे ट्रैफिक मास्टर प्लान, पार्किंग व्यवस्था, आधुनिक यातायात सुविधाओं और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों को बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जा सकेगा।
KDA सचिव मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा। सड़क निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के विकास के दौरान यातायात की जरूरतों को भी प्राथमिकता से ध्यान में रखा जा सकेगा। पार्किंग व्यवस्था, सड़क खुदाई, यातायात संकेतकों और अन्य संबंधित विषयों पर विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यवाही को गति दी जाएगी।







